औचित्य नभएको जिल्ला समन्वय समिति किन चाहियो ?

एउटा जिल्लाका वार्षिक एक करोडभन्दा बढी हुन्छ बिना अर्थ खर्च

–वीरेन्द्र जैसी

‘साविकको जिल्ला विकास समिति रहँदा कोषमा रहेको करिब ४८ करोड रुपैयाँ रहँदासम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अलिअलि चासो दिएको जस्तो गर्थे । तर जब त्यो रकम पनि विनियोजन भयो त्यसपछि त बरु भगवानलाई भेट्न सकिएला, पालिकाका प्रमुखलाई भेट्न गाह्रो छ ।’

यो भनाइ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीवास्तवको हो । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले स्थापनादेखि हालसम्म स्थानीय तहका नौ वटा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरु गर्‍यो । तर ती समीक्षा कार्यक्रमहरु यति औपचारिक भए कि पछिल्लो समय त स्थानीय तहले गाउँपालिकाको लेखा शाखाका कर्मचारी पठाएरै टाले । प्रदेश र संघीय सांसदहरुमध्ये एकजना एकपटक बाहेक सहभागी भएनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु विरलै आए । आफ्नो भाषण गरे र कार्यक्रमबाट बाहिरिए ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीवास्तव पाँच वर्षको अनुभवले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुष्टि नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो समिति कि त सुधार गर्नुपर्छ । हैन यस्तै रहन दिने हो भने जनताले तिरेको करको सत्यानाश मात्रै हुन्छ । खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिलाई वार्षिक एक करोड २० लाखभन्दा बढी बजेट प्राप्त हुन्छ । उक्त बजेट कर्मचारीको तलब, सभा सम्मेलन र कार्यक्रम एवं अनुगमनमै खर्च हुन्छ । कर्मचारी घाम तापेरै र हाई काढेरै तलब बुझ्छन् । सभा र अनुगमनको प्रतिफल शुन्य रहेको छ । श्रीवास्तव भन्छन् ‘पाँच वर्षमा बाँकेलाई प्राप्त करिब साढे पाँच करोडको कुनै प्रतिफल जनताले पाएनन् । कर्मचारी पाल्ने मात्रै भयो ।’

जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हेप्ने काम समन्वयदेखि अनुगमनसम्मै जारी रह्यो । अनुगमनमा जाँदा नि यीनिहरु आउँछन्, जान्छन् के गर्न सक्छन् र ? भन्ने मानसिकताले काम गरेको समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पंगु बनाउने काममा मुख्य भूमिका संघीय सरकारले नै गरेको छ । पाँच वर्ष जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यविधि नै बनाइदिएन । कार्यक्षमता कम भएका र अनुभवबिहीन कर्मचारी मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइयो । दरबन्दीका कर्मचारी पुर्ति भएनन् । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको निकायमा विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारी नै छैनन् । त्यही भएर जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन हेर्ने र फर्किनेमा सीमित भएको छ । अनुगमनको प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि निकायले कारबाही गर्दैनन् । प्रमुख श्रीवास्तव भन्छन्, ‘मलाई त शंकै छ कि हामीले पठाएको प्रतिवेदन कसैले खोलेर हेर्न पनि हेर्दैन होला ।’

यो अवस्था बाँकेको मात्रै होइन । देशभरका जिल्ला समन्वय समितिको हो । जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय महासंघले यो अवस्था सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू एवं सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरूपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति रहेको छ । तर यो समितिको औचित्य पहिलो कार्यकालले पुष्टि गर्न सकेको छैन । यसमा दोष समन्वय समितिका पदाधिकारी भन्दा बढी नीतिकै रहेको छ ।

बाँकेको उदाहरण हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई महत्व नदिने गरेको मात्रै होइन पूणर्तया वेवास्ता गरेर पाँच वर्ष बिताएको पुष्टि हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । जसमा पालिकाहरूको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, व्यवस्थापन प्रभावकारिता र प्रतिफल अनुगमन गरी समुदायगत विषयक्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गराउने, पालिकाहरूको क्षमता विकास गराउने, पालिकाहरू बिचको विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन भए नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरू गरी राय सुझाव दिने लगायतका कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यी कामहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तव जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुष्टि गर्न गल्ती र बदमासी गर्ने कर्मचारीको जिल्लाभित्रका अन्तरपालिकामा सरुवा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । यसका साथै अख्तियार प्राप्त एवं विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारीले पूणर् जिल्ला समन्वय समिति बनाएपछि मात्रै जनताले प्रतिफल पाउने उनको भनाइ छ । ‘नत्र औचित्य नै नभएको निकाय किन चाहियो र ?’ उनी भन्छन् ।