दलको घोषणा पत्रमा शिक्षाका सवाल राख्न माग

राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरmमा शिक्षाको सवालमा राख्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । बालबालिका, युवा तथा प्रौढको शिक्षा, सिकाई र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नेपालमा शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत ४३७ वटा संघसंस्था, शिक्षक समुदाय र पत्रकार संघसंस्थाहरूको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) को जिल्ला समिति बाँकेले ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा संविधान पदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नेुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । यस्तै, कोभिड महामारी जस्तै अन्य संकटको अवस्थामा शिक्षाको भूमिका अझ बढोत्तरी हुने भएकाले यस्ता खालका महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्राभवलाई पूनःताजगी गर्न अतिरिक्त थप बजेट छुट्याउने कानुनी प्रावधानमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने लगायतका १९ वटा माग गरीएको एनसिइ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष तारा खनालले बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापती नारायण प्रसाद गौडेलले महत्वपुर्ण विषय भएकाले शिक्षालाई घोषणा पत्रमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । नेकपा. एमाले बाँकेले पार्टीको बैठकबाटै यस विषयमा व्यापक छलफल गरी कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको पार्टी कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।

शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक मानवअधिकार हो । प्रत्येक बालबालिकाले विनाकुनै अवरोध विद्यालय गएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको वातावरण तयार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ जस्ता मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता एवम् मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ भने, सो अधिकारको सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षणका लागि प्रत्येक पक्ष राष्ट्रको दायित्व हुन्छ ।

‘हामी सबै यतिवेला स्थानीय तहको निर्वाचनको अभियानमा जुटेका छौ । यस निर्वाचन मार्फत बन्ने स्थानीय सरकारले शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्ने विषयलाई उच्च प्रथमिकतामा राखी मुलुकको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नेमा विश्वस्त छौं । तसर्थ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा राज्यले गरेका प्रतिवद्धता र नेपालको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार तथा उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले तदारूकता देखाउनु आवश्यक छ । संवैधानिक रूपमा शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने गरी शिक्षा अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सहयोग पुग्ने गरि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको निमित्त घोषणा पत्रको निर्माण गर्न आवश्यक छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।