सार्वजनिक सवालका फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
Sunday, May 29th, 2022, 6:52 pm
Kalpristha
नेपालगन्जमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका सवाललाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका सवालका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठान गरी कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको थियो ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाअन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आइतबार आयोजना गरेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले सार्वजनिक सवालहरुमा उठने गरेका र कार्यन्वयनका लागि अदालतले आदेश दिनेका विषयहरुमा निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले नेपालगन्जसँग सम्बन्धित सवालका बारेमा अदालतले गरेको फैसलालाई अध्ययन गरी कार्यन्वयनका लागि एउटा समिति निमाणर् गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । विष्टले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा सभ्य र सुन्दर शहर निमाणर् हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नगरभित्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना निमाणर् गरी अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

.
छलफलमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका वरिष्टतम न्यायधिस डा. रत्नबहादुर बागचन्दले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बारेमा जानकारी गराउँदै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेमा संविधान, कानूनको सम्मानसँगै स्थानीय सरकार पनि सफल हुने बताए । उनले नेपालमा सर्वाजनिक सवालमा अदालतले गर्ने फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था न्यून भएको पनि बताए ।
नेपालगन्जका उप-मेयर कमरुद्दीन राईले नेपालगन्ज नगरमा थुप्रै समस्याहरु रहेकाले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधीले अवश्य ती सवालको पहिचान गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्माले जिल्लामा उठने सवालहरुको बारेमा प्रशासन कार्यालयले गम्भीररुपमा लिने बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए ।
छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जिल्लामा सार्वजनिक सवालका मुद्दा, अदालतले गरेको फैसला, कार्यन्वयनको अवस्था चुनौती र पहलका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
छलफलमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका प्रमख कृष्णराज पन्त, नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नपालगन्जका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठ, बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर रावललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।