वडा कार्यालयले दिन्छ सडक अतिक्रमण गर्ने सिफारिस
Wednesday, June 22nd, 2022, 11:30 am
Kalpristha
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले नेपालगन्ज नगरभित्र अतिक्रमण गरिएका सडकपेटी खाली गराउने कार्य गरिरहेको छ । जेठ २७ गतेदेखि थालिएको यो अभियान निरन्तररुपमा चले पनि वडा कार्यालयको सिफारिसका कारण सडक अतिक्रमण हटाउन नगर प्रहरी नै निरिह बनेको छ ।
नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटी वडा कार्यालयले नै सडक अतिक्रमण तथा नाला प्रगोगका लागि अनुमति दिने गरेको बताउँछन् । यहासम्मकी एउटा वडाको व्यक्तिलाई अर्को वडा कार्यालयले सिफारिस दिने गरेको घटनासमेत रहेको बोगटीले बताए ।
तस्बिर १ नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १३ भेरी अस्पतालदेखि रामलिला मैदान जाने बाटोको हो भने तस्बिर २ वडा नम्बर ९ को मालपोत कार्यालयको उत्तर पट्टीको हो । तर यसमा अचम्म के छ भने वडा नम्बर १३ मा बस्ने अधिजित कुमार बरनवालले घर निर्माण गर्ने क्रममा पुराना ईट्टा वडा नम्बर ९ को सडक पेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुने तरिकाले राखेका छन् । जहाँ उनले ईट्टा राखेका छन् । सो सडक छेउमा सवारीसाधन पार्किङसमेत गर्न निषेध गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्रमा सडकपेटी नै पूणर्रुपले अवरुद्ध हुनेगरी ईट्टा राख्न वडा कार्यालयले नै अनुमति दिएको खुलासा भएको छ ।
तर अनुमति दिने वडा नम्बर १३ नभई वडा नम्बर ९ रहेको छ । घटनाक्रममा वडा नम्बर १३ मा पुरानो घर भत्काई नयाँ घर निर्माण भई रहेको छ । उक्त पुरानो घरबाट निकालिएका ईट्टाहरु वडा नम्बर ९ मा पर्ने सडकपेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुने गरि राखिएको छ । सो ईट्टा राख्न वडा नम्बर ९ ले स्थायी रुपमा अनुमति दिएको छ ।
उक्त सिफारिसमा ‘प्रस्तुत विषयमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १३ बस्ने अधिजित कुमार बरनवालले घर बनाउन लागेको हुँदा यस वडा नम्बर ९ को नालामाथि ईट्टा राख्न अनुमति दिएको व्यहोरा सिफरिस साथ अनुरोध छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

.
वडा नम्बर ९ ले असार ५ गते नालामाथि ईट्टा राख्न अनुमति दिएको व्यहोरा सिफारिस चलानी नम्बर १२१५ बाट नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको कार्यालयलाई पठाएको छ । उक्त सिफारिस नगरको कार्यालयले ५ गते १४०४९ नम्बरमा दर्ता गरेको छ । उक्त सिफारिस वडा नम्बर ९ का कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामाले पठाएका हुन् ।
तर सिफारिसमा कति दिन र कति जरिवानाका साथ सडकपेटीमा निर्माण सामग्री राख्न दिएको भने उल्लेख छैन् । नगर प्रहरी निरीक्षक बोगटी वडा कार्यालयले आफ्नै मनोमानीमा अनुमति सिफारिस दिएका बताँछन् ।
उसोत नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले २०७६ कात्तिक २२ गते राजश्व परामर्श समितिको बैठकले सडक अतिक्रमण गरी राखिएका तथा सडकपेटीमा राखिएका घर निर्माण सामग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरुको मूल्यांकन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको थियो । तर उक्त निणर्यलाई वडा नम्बर ९ ले ठाडो उलंघन गरेको पाइन्छ ।
अटेरी नेपालगन्जवासीका अगाडि बालुवामा पानी हाले सरह देखिएको छ, यो अभियान । यस्ता घटना नेपालगन्ज उप-महानगरभित्र धेरै देख्न सकिन्छ । वडा नम्बर १० औधोगिक क्षेत्र अगाडि नेपालगन्ज-सुर्खेत रोडको सडकपेटीमा पूणर्रुपले अवरुद्ध हुनेगरी घर निर्माण गर्ने सामग्री राखिएको छ । जसका कारण पैदलयात्रीलाई सडकबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यस्ता सडक तथा सडकपेटी अतिक्रमणका दृष्य नेपालगन्जभरी धेरै देख्न सकिन्छ । प्रहरीले अघि-अघि सडकपेटी खाली गर्दै जाने पछि-पछि फेरि उस्तै अवस्था हुने गरेको बोगटी बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का एक व्यापारी सडक अतिक्रमण हटाउन सम्झाएर नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अब सम्झाएर हुन्न दाई । जति भने पनि उस्तै हो । सिधैं आएर चिट काटेर घरबेटीको हातमा थमाई दिनु पर्छ ।’
सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) २०४६ मा सडक अतिक्रमणका विषयमा प्रष्ट सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसंग जोडिनेगरी वा सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवस्थामा आवदी गरेको जग्गा बझ्याउन सकिने र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

.