कैदीलाई भोट हाल्न व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश

कैदीबन्दीलाई आगामी प्रतिनिधि सभामा भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

केसी र पोखरेलले दिएको रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ ।

यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निणर्य नम्बर ८६३१ मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ ।