डिआइजी नवराज सिलवालका कागजात ‘किर्ते

काठमाडौं- डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नक्कली भएको निष्कर्ष प्रहरी छानबिन समितिले निकालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटसँगै पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नक्कली भएको छानबिन समितिको ठहर छ।

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्यालको १ सय ५४ दशमलव २ र सिलवालको १ सय ५२ दशमलव ४६ अंक आएको भन्दै अर्याललाई सरकारले चैत २८ मा आइजिपी नियुक्त गरेको थियो ।

२९ गते सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘छेडछाड’ गरेर अर्याललाई बढी नम्बर दिइएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनले निवेदनसँगै अर्याल र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामसमेत बुझाएका थिए । उनले चार वर्षको कार्यसम्पादनमा आफ्नो २ सय ६३ र अर्यालको २ सय ६२ नम्बर रहेको दाबी गरेका थिए । उनले कार्यसम्पादन फाराम अनलाइनबाट लिएको र ‘रिफ्रेन्स’का रुपमा निवेदनसँगै राखेको बताउँदै आएका छन् ।

अदालतमा पुगेको कार्यसम्पादन फारामको नम्बर र सरकारसँग भएको नम्बरमा फेरबदल देखिएपछि फारामको तथ्य जाँच्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ७ मा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सिलवालले अदालतमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि नक्कली देखिएको हुँदा थप अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने’ निष्कर्ष दिएको छ ।

सरकारको निर्णय र गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गठित समितिले सिलवाललाई वैशाख ११ मा १० घन्टा नियन्त्रणमा राखी बयान लिएको थियो । सोही दिन सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सिलवाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो र उनी उपचारका लागि अस्पताल पुगे ।

वैशाख १२ मा सिलवालको अर्को रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १९ गते उनले पहिले दायर गरेको रिटमाथि बहस तोकिएकाले त्यसअघि आइजिपी नियुक्तिबारे कुनै छानबिन नगर्न, पक्राउ नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा आइजिपी अर्याललाई बुझाइएको मिति वैशाख ११ उल्लेख छ । प्रतिवेदनबारे गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले  केही जानकारी नभएको दाबी गरे ।