स्थायी राजधानीमा सर्न नसकेको राजधानी

पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिनामा २०७८ साउन भित्र भवन बनाइ सक्नु पर्ने हो । तर काममा ढिलाई हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्नेगरी काम अघि बढायो ।

लिलाधर वली

२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपात्यकामा राख्ने निणर्य गरेको थियो । देश संघीय अभ्यासमा जाने क्रममा २०७४ पुस १८ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बुटवल तोकेको थियो । अस्थायी मुकाम तोकेको लामो समयपछि करिब चार वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ का रुपमा विकास गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएको २० महिना भैसक्दा पनि प्रदेश सरकार अस्थायी केन्द्र बुटबलबाटै चल्दै आएको छ ।

देउखुरीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सार्न काम गरिए पनि काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सरकारमा दाङका दुई-दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारु र पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । दुवै मन्त्रीले मन्त्रालय दाङमा ल्याएको बताए पनि काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थायी राजधानीबाट सञ्चालन गर्नका आवश्यक पूर्वधारहरु निर्माणको काम भैरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई.छविराज पोख्रेलले बताएका छन् । उनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भवन निर्माणदेखि त्यस क्षेत्रमा अन्य विभिन्न संरचनाहरु निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

त्यसैगरी व्यवस्थीतरुपमा प्रदेश राजधानी विकासका लागि गुरुयोजनाको काम भैरहेको बताएका छन् ।

‘विभिन्न कारण विभिन्न समयमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम रोकिँदै आएको थियो । लगभव अव काम सकिएको छ’, प्रमुख पोख्रेलले भने, ‘अबको केही समयमा प्रदेशसभाको सम्पूणर् काम पूरा हुनेछ ।’

भवन निर्माणका लागि २४ वैशाख २०७८ मा ५ करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिनामा २०७८ साउन भित्र भवन बनाइ सक्नु पर्ने हो । तर काममा ढिलाई हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्नेगरी काम अघि बढायो ।

छिटो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दिउँसो र रातीमा कामसमेत गरिएको थियो । पछिल्लो समय स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रदेश सरकारलाई चुनाव अघि ल्याउने तयारी थालिएको चर्चा हुन थालेको छ । त्यही तयारी अनुसार लालमटियामा रहेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयलाई साउनको ३१ गतेदेखि गढवा गाउँपालिका-३, गोवरडिया स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

यी मन्त्रालयमा न मन्त्री भेटिनछन्, न तँ कर्मचारी नै । यी मन्त्रालयहरु हरेक दिन अफिस खोल्ने र बन्द गर्ने कुरुवाका भरमा खुल्ने गरे पनि दुवै मन्त्रालयको काम भने बुटवलबाट हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

मन्त्रालय देउखुरी, काम बुटवल

यसैबीच स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुईवटा मन्त्रालय सारिएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ । अहिले ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी लालमटिया र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिसहनियामा रहेका छन् । तर यी मन्त्रालयमा न मन्त्री भेटिनछन्, न तँ कर्मचारी नै । यी मन्त्रालयहरु हरेक दिन अफिस खोल्ने र बन्द गर्ने कुरुवाका भरमा खुल्ने गरे पनि दुवै मन्त्रालयको काम भने बुटवलबाट हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्ने भन्दै केही यी दुई मन्त्रालय सारिएको थियो । देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ । ०७८ कार्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ । दुई मन्त्रालय र सम्पर्क कार्यालय प्रदेशबाट मन्त्रीहरु वा सचिव आएको अवस्थामा चहलपहल हुने गरेपनि अन्य दिनहरुमा भने सुनसान हुने गर्दछ ।