अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाउन नगर प्रहरीलाई हम्मे

उक्त बोर्डहरु पुराना भने हैनन् । सो स्थानमा लगाइएको बोर्डहरु नगर प्रहरीले बिहीबार नै निकालेको थियो । पुन: सो स्थानमा केही शैक्षिक संस्था र व्यक्तिगत रुपमा दिइएको शुभकामना बोर्डहरु राखिएको हो ।

वित्रम बुढाक्षेत्री

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका केही समयदेखि सडकपेटी अतिक्रम तथा विद्युतीय पोलमा लगाइएका विज्ञापन बोर्डहरु हटाउन सक्रिय छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टकै आदेशमा नगर प्रहरी, प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सडकपेटी खाली गराउन अग्रसर छ । सो कार्य सँगसँगै नगर प्रहरी एक हप्तादेखि सडक क्षेत्र तथा विद्युतीय पोलमा अन्यायसै राखिएका विज्ञापन बोर्ड हटाउन सक्रिय छ ।

तर अघि–अघि नगर प्रहरी अवैधरुपमा सडक तथा विद्युतीय पोलमा राखिएका विभिन्न संघ–संस्था तथा विद्यालय एवम् व्यक्तिगत शुभकामनाका विज्ञापन बोर्ड घटाउँदै छ भने पछि–पछि सो स्थानमा पुन: विज्ञापन बोर्ड लागि सहेको देखिन्छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र व्यक्तिगत रुपमा शुभकामनाका नाममा चुनावी प्रचार गर्न टाँगिएका बोर्डहरु देख्न सकिन्छ ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सूर्य बोगटी आफूहरुलाई थाहै त्यस्ता बोर्डहरुका बारेमा आफूहरुलाई थाहै नहुने बताउँछन् । स्थानीयले पनि यस विषयमा नगर प्रहरीलाई खबर नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘हामी हटाउँदै आउँछौं । फेरि अर्को कसैले बोर्ड लगाइसकेको हुन्छ । हामीलाई थाहै हुँदैन । यदि त्यसरी बोर्ड लगाउँदै गरेको थाहा पाउँदा स्थानीयले हामीलाई खबर गर्दिए भने, बोर्ड लगाउन व्यक्ति होस् वा कुनै पनि संस्था तुरुन्तै कारबाही गरिहाल्थ्यौ,’ बोगटीले बताए ।

नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र अवैधानीक रुपमा राखिएका विज्ञापन बोर्ड हटाउन लागेको एक हप्ता पुगिसक्दा नगर प्रहरीले ३ सय ५० भन्दा बढी बोर्डहरु हटाएको छ । सो बोर्डहरु नगर प्रहरीले सुर्खेत रोडमा पर्ने राझाँ चोकदेखि जमुनाह नाकासम्म हटाएको विज्ञापन बोर्डहरु हुन् । यी बाहेक अन्य सडक क्षेत्रमा बोर्ड निकाल्ने क्रम जारी नै रहेको बोगटीले बताए । नगर प्रहरीले हटाएको उक्त बोर्डहरु नगर प्रहरीले जिल्ला समन्व समितिको कार्यालयमा राख्ने गरेको छ ।

सोमबार पनि नगर प्रहरीले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि राखिएका विज्ञापन बोर्डहरु हटाएको छ । तर उक्त बोर्डहरु पुराना भने हैनन् । सो स्थानमा लगाइएको बोर्डहरु नगर प्रहरीले बिहीबार नै निकालेको थियो । पुन: सो स्थानमा केही शैक्षिक संस्था र व्यक्तिगत रुपमा दिइएको शुभकामना बोर्डहरु राखिएको हो ।

.

उसोत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिवन्ध लगाए पनि केही उम्मेदवारले भने चुनावी प्रचारका लागि स्टीकर तथा ब्यानर बनाएर नेपालगन्जका केही स्थानमा लगाएका थिए । सो स्टीकर र ब्यानर अझै पनि नेपालगन्जका केही स्थानमा विद्यमान नै छन् ।

नगर प्रहरी प्रमुख बोगटी यसरी हटाइएका जिल्ला समन्वय समितिमा राखिएका विज्ञापन बोर्डको नगरपालिकाले लिलामी गरी बिक्री गर्ने बताउँछन् ।

बोर्डमात्र नभई सडक तथा सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन पनि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई हम्मे–हम्मे परेको छ । सडकपेटी खाली गरेको छिनभरमै सडकपेटी अतिक्रमण हुने गरेका छन् ।

यस विषयमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट सडक डिभिजनसँगको सहकार्यमा क्रमागतरुपमा काम हुने बताउँछन् । उनीले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा सडकपेटी खाली गराउने योजनामा मात्रै सिमित रहेको बताए ।

विष्टले भने, ‘हाम्रो अहिलेको अभियान भनेको हाल सडकछेउमा भएका सडकपेटीलाई खाली गराउने मात्र हो । सडकपेटी हिड्नको लागि बनाइएको हो । त्यसलाई खाली गर्नु पर्छ ।’

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सबै सडकमा सडकपेटी पनि छैनन् । कतै सडकपेटी नै छैनन् भने कतै साघुँरा सडकपेटी पनि रहेका छन् । साथै कतै सडकपेटीमा नै घरको सिडि बनाइएको छन् ।

प्रमुख विष्ट पहिलो चरणमा सडकपेटी खाली गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सडकपेटी निर्माणको मापदण्ड, नक्सा पास लगायतको विषयमा काम गर्ने बताउँछन् । ‘यो पहिलो चरण पछि नक्सा पासलाई हेर्छौ । नक्सा पास नभएका लागि नक्सा बनाउन दबाब दिन्छौंं, ’ उनले भने ।

उसोत बैशाख अगाडि नेपालगन्ज–सुर्खेत राजमार्ग अन्तर्गतका सडकमा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना हटाउने अभियानमा रहे पनि सो कार्य हाल स्थगित जस्तै बनेको छ ।

.

सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) २०४६ ले सार्वजनिक सडकको आवगमनमा बाधा पुर्‍याउने माल वस्तु हटाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । ऐनमा सडक विभाग तथा स्थानीय निकायको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिनेगरी वा सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवस्थामा आवदी गरेको जग्गा भत्क्याउन सकिने र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले पनि २०७६ कात्तिक २२ गते राजश्व परामर्श समितिको बैठकले सडक अतिक्रमण गरी राखिएका तथा सडकपेटीमा राखिएका घर निर्माण सामग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरुको मूल्यांकन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर ती जरिवानाको असर नेपालगन्जमा खासै देखिँदैन ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख सूर्य बोगटी तेस्रोपटक सामग्री जफत गर्ने ऐन भएता पनि हालसम्म कुनै पनि सामग्री जफत नगरिएको बताउँछन् । एउटै सामग्री तीनपटक भन्दा बढी पटक जरिवाना तिराएर दिएको बताउँछन् ।

बोगटी उप–महानगरपालिका राजनीति कार्यालय भएका कारण कडाइ गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उप–महानगरपालिकामा आउने जनप्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउने भएकाले यो राजनीतिक कार्यालय हो । एन कानुन जति नै कढा भए पनि जरिवाना गरेर छोड्नु पर्ने हुन्छ ।’

.