नागरिक अधिकार संरक्षणका लागि ७ बुदे परमादेश

सवारी दुर्घटना रोकि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले ७ बुदे आदेश जारि गरेको छ । पिआईएल कानून व्यवशायी समूहका नामबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीले दिनहु भैरहेका सवारी दुर्घटना घटनाको रोकथाम गरी आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका माग गर्दै ०७९ जेठ १७ गते नेपालगन्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्धय केशवराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले यातायात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगंज समेतका बिपक्षीहरुका नाममा ७ बुदे परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । अदालतद्धारा जारी परमादेशमा देहाए बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनीएको छ ।

जसमा सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को उदेश्यलाई ध्यानमा राखी सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, अशक्त महिला र जेष्ठ नागरिकहरुको लागि छुट्याईएको सिटको पूणर्रुपमा उपभोग हुन तथा दुरुपयोग हुन नदिन कडाईका साथ लागू गर्नु गराउनु, लामो दुरीको सवारी चलाउने चालकले बिश्राम लिन पाउने गरी आलो पालो चलाउने चालकका व्यवस्था गर्नु गर्न लगाउनु जस्ता परमादेश रहेका छन् ।

मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु समेतले बहश गरेका थिए भने बिपक्षी तर्फबाट बहश गर्ने सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलले बहश गरेका थिए ।