४ महिनामा भित्रिए २३ लाख अवैध मोबाइल

कालपृष्ठ डेस्क
नेपालगन्ज, २० माघ

कर छलि गरी हुने मोबाइलको कारोबार रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० लागु र्गयो । गैरकानुनी आयात र बिक्री भएका मोबाइललाई करको दायरामा ल्याउन समय पनि दिइयो । असोजदेखि अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै यसको परीक्षण गरिरहेको प्राधिकरण पुस १५ गतेबाट पूर्ण रूपमा लागु गर्ने तयारीमा थियो। तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधिकरणको योजनामा ‘ब्रेक’ लाग्यो ।

एमडीएमएस प्रणाली तत्काललाई रोक्ने सरकारको निर्णय सँगै मोबाइलको अबैध कारोबार मौलाएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रधिकरणको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै २३ लाख बढी मोबाइल अबैध रूपमा भित्रएका छन् । त्यसमध्ये केही प्राधिकरणको नियम बमोजिम करको दायरामा आएर दर्ता भएका छन् , भने धेरै अबैध अवस्थामा ‘ग्रे लिस्ट’ मा नै छन् । सरकारको निर्देशन बमोजिम एमडीएमएस प्रणालीलाई पूर्ण रूप नदिँइ ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्दा अबैध कारोबार बढेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार असोज १ देखि हालसम्म ४८ लाख ७० हजार आईएमईआई ‘ग्रे लिस्ट’मा छन् । यसको जसको बजार मुल्य ४५ अर्ब रूपैया हुन्छ । एउटा मोबाइलमा १ भन्दा बढी आइएमइआई कोर्ड हुन्छ । त्यसैले यति आइएमइआई बराबर २३ लाख मोबाइल सेट हुने प्रधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो ४ महिनामा नै अतिको संख्यामा अबैध मोबाइल भित्रनु भनेको सरकारलाई अबौंको घाटा हो । प्राधिकरणको भनाई अनुसार ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइल भ्याट नतिरेका वा नेपालमा बैध रूपमा कारोबार गर्न अयोग्य मोबाइल मानिन्छन् ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका आइएमइआई मध्ये २२ हजार ८ सय मात्रै हाल सम्म दर्ता प्रकृया पुरा गरेका छन् । ८ हजार ८ सय रिजेक्ट भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अझै प्रकृयामा १३ हजार ८२९ आएका छन् भने १ सय ४७ वटा पेन्डिङमा छन् । यो असोज यताको तथ्यांक हो । यसमध्ये करिब ८ हजार थान आइफोन १४ भित्रिएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसमा १६ हजार आईएमईआई भएका आइफोन अहिले सञ्चालित छन् । जुन अबैध हुन् ।