सामुदायिक वनमा थारु महिलाको सहभागिता

बितिसा चौधरी
बर्दिया, २१ असोज

सामुदायिक वनमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन राज्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ३३ प्रतिसत महिलाहरुको अनिवार्य सहभागिता गरेको छ । त्यस मध्ये मुख्य पदहरु जस्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्ये एक जना र सचिव, कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्दछ । तर ४२ वटा सामुदायिक वन रहेको बाँसगढी नगरपालिकाको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा थारु महिलाहरुको संख्या भने न्युन रहेको छ ।

४३.१२ प्रतिसत थारु रहेको बाँसगढी नगरपालिकाको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ४ सय ३९ मध्ये महिलाहरुको संख्यामा ४०.३१ प्रतिसत छ भने थारु महिलाहरुको संख्या २०.२७ प्रतिसत मात्रै छ । यस्तो हुनुको कारण के हो त ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेम शर्माको भनाइमा राज्यले ३३ प्रतिसत अनिबार्य गरिदिएको हुनाले यो सहभागिता भएको हो नत्र त्यो नभएको भए त्यति पनि संख्या हुने थिएन । उहाँहरुलाई घर बाटै फुर्सद हुन्न । घरको गोबर सोत्तर, भात भान्सा, केटाकेटी स्याहार्दै ठीक्क हुन्छ । कतिखेर सामाजिक काममा भाग लिने ? उहाँ प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ ।

पढालिखा शहरीया महिलाहरुलाई त थाहा होला तर गाउँबस्तीका महिलाहरुलाई अगाडी बढाउन धेरै कार्यक्रमको खाँचो छ । उहाँहरुको चेतना बढाउने, नेतृत्व बिकास तालिमको खाँचो छ । हिम्मतै गर्नुहुन्न नेतृत्व लिन हिचकिचाउनु हुन्छ । नेतृत्व लिइहाले पनि धक फुकाएर बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको शर्मा बताँउनुहुन्छ । पुरुष भन्दा महिलाहरुको दोब्बर काम हुन्छ । महिलाहरुलाई सहभागी गराउन पुरुषहरुले कामको जिम्मा केही थप गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

बर्दिया जिल्लामा ५२ प्रतिसत थारु जातीको बसोबास छ । प्रकृती मैत्री संस्कृती रहेको थारु जातीको जंगलसँग अति नजिकको सम्बन्ध छ । त्यसमा पनि घाँस, दाउरा, दुना टपरी सबै महिलाहरुले नै गर्ने भएकोले जंगलसँग महिलाहरुको सम्बन्ध नहुने कुरै भएन । तर बनको संरक्षण र उपभोगमा थारु महिलाहरु किन अगाडी सर्न नसकेका हुन त ? बेल्टारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फग्गुव थारुको भनाइमा सबैभन्दा पहिला त चेतना र शिक्षा दुबै हुनु पर्छ । हामीले घाँस दाउरा निकाल्ने, रुख कटनी छँटनी गर्न बोलायौं भने ७५ प्रतिसत महिला आउनुहुन्छ । तर लौ उपभोक्ता समितिमा बस्न प¥यो भन्यौं भने कोइ बस्नै मान्दैनन् । थारु महिलाले त झन मैटो नाइ बैठम बरा (मत बस्दैन है) भनेर मुख लुकाउनुहुन्छ । केही बोल्न लाइ चेतना हुनु प¥यो । लेखपढ गर्न जान्नलाइ पढाई लेखाइ हुनु प¥यो । त्यही भएर समितिमा बस्ने हिम्मतै गर्नुहुन्न ।

नेपाली समाज पुरुष प्रधान छ । यो संस्कारबाट थारु समुदाय पनि अछुतो छैन । घरमा रहेको अन्नपात बिक्री खरीद कति गर्ने भन्ने कुरामा महिलाहरुलाई सोधेर गरिन्छ । कति डेहरी धानले बर्षभरी खान पुग्छ भन्ने कुरा महीलाहरुलाई थाहा हुने भएकोले अन्नपात बेच्दा पुरुषहरुले महिलालाई सोधेर बेच्ने खरीद गर्ने गर्दछन् । तर घर बाहिर जानु प¥यो भने पुरुषहरुले महीलालाई नसोधेरै जान सक्छन् । महिलाहरु घर बाहिर जानलाई पुरुषको अनुमती लिनु पर्ने हुन्छ । बाँसगढी नगरपालिका बाड नम्बर ९ वडा सदस्य मनिराम चौधरीका अनुसार थारु महिलाहरुको घर भित्र चाहि अधिकार हुन्छ तर घर बाहिर सकेसम्म महिलाहरु नजाउन भन्ने पुरुषहरुको धारणा हुन्छ । यदी कुनै महिला पुरुषलाई नसोधेर बाहिर जान थाल्यो भने समाजले पनि उस्को चरीत्र माथी शंका गर्न थाल्छन् । अब सामुदायिक वन भने पछी त्यसमा वनको कर्मचारीहरुसंग सरोकार राख्ने कुरा भयो ।

वन कार्यालयमा पनि पुरुषहरु नै कर्मचारी हुन्छन् । समितिमा महिला कार्यकारी पदमा भयो भने पुरुषहरुसंग कुराकानी गर्नु पर्छ । पुरुषहरुसंग कुरा गर्दाखेरी आफ्नो महिलासँग जति खुलेर कुरा गर्छन उती पुरुषसंग कहाँ गर्न सक्छन् । त्यही भएर थारु महिलाहरुलाई वन समितिमा समाबेश गराउन झन गाह्रो रहेको उहाँको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा थारु महिलालाई त पाउनै गाह्रो छ, उहाँ अगाडी थप्नुहुन्छ । जहाँ थारु मात्रै उपभोक्ता छन् भने त्यहाँ लाजले करले भएपनि ३३ प्रतिसत महिला राख्नु पर्ने भएकोले थारु महिला हुन्छन् । तर मिश्रित समुदायमा समितिमा थारु महिला सुन्य रहेको उहाँको अनुभव छ ।

बाँसगढी नगरपालिका भित्र महिलाहरुले मात्रै संचालन गरेको एउटा पनि सामुदायिक वन छैन । तर वनको कानुन अनुसार सबै वनहरुमा महिलाहरुको सहभागिता रहेको वन डीभिजन कार्यालय बाँसगढीका प्रमुख गणेश साह बताउँनुहुन्छ । ऐन कानुनको मर्म त महिलाहरुलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने नै हो । तर आफ्नो वनको समितिमा कसरी महिलाहरुको सहभागिता बढाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले नै सोच्ने कुरा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बन संगको सम्बन्ध महिलाहरुको नै बढी हुने भएकोले महिलाहरुको सहभागिता गराउँदा वनको सुरक्षा अझ राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।