आज संविधान दिवस

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ३ असोज

संविधान दिवस, २०८० आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष पूरा भएको छ ।

नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो ।

सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका पाँच सय ३७ जना सभासद्ले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।

संविधान दिवसमा भएन कैद माफी

यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कुनै पनि कैदीहरूको कैद माफी नहुने भएको छ । विगतमा संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता विशेष अवसरमा कैदीहरूको माफी मिनाहा गर्ने प्रचलन भएपनि यो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विशेष चासोका कारण कैद माफीसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको हो ।

स्रोतका अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले असल चालचलन भएको जिकिर गर्दै कैदीहरूको कैद माफीका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई चरणमा प्रस्तावित सूची पठाएको थियो । सो प्रस्ताव आएसँगै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले गृहमन्त्रीसहित विभागका महानिर्देशकलगायतका सरोकारवालासँगको छलफलमा कानुनी अड्चनसहितका विवादका विषय समेत उठाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइनल प्रस्ताव नै नगएको बताइएको छ । जसका कारण यस वर्ष कसैको पनि कैद माफी मिनाहा नहुने भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

विगतमा कैदीको माफी मिनाहा विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राख्दै यसबारे सरोकारवाला निकायसँग बेलैमा छलफल गर्दै विवादित व्यक्तिहरूको नाम आएमा निर्णय दिन नसकिने स्पष्ट पारेको थियो ।

यस अगाडि राष्ट्रपतिबाट कांग्रेस नेता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले हत्याको सजायबाट सजाय माकीको श्रीमतीले रिट दायर गएसँगै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर भएको थियो । यसपछि झस्किएको राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १५ गते परेको गणतन्त्र दिवसमा पनि यस्तै विवाद हुन सक्ने भएकाले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

कारागार व्यवस्था विभागले दुई चरणमा गरेर १ हजार ९३ जनाको नाम माफी मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सो नाममा विवादित व्यक्तिहरू समेत देखिएपछि राष्ट्रपति सकारात्मक रहेका थिएनन् ।