काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकारले कोरोनाभाइरसको निशुल्क उपचार पाउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड जारी गर्दै त्यस्तो सुविधा पाउने व्यक्तिहरुको वर्गीकरण गरेको छ ।
स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित वर्गहरुको आधारबारे जानकारी दिएको हो ।
सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार सरकारले पहिलो नम्बरमा विपन्नहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने उल्लेख छ ।
जसका लागि कुनै पनि संक्रमितले आफू विपन्न भएको प्रमाण पत्र पेस गरे वा स्वयं घोषणा गरे त्यस्ता संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिका अनुसार अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गरे पनि त्यस्ता संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गरिने छ ।
जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिसका आधारमा पनि निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गरिनेछ ।
उल्लेखित प्रमाणपत्र वा आधारहरू संकलन नभएमा सम्बन्धित अस्पतालको सामाजिक सेवा ईकाई वा अस्पतालकै सिफारिसमा पनि निशुल्क सेवा लिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
केन्द्रले निःशुल्क भनिएका व्यक्तिहरुले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा भने परीक्षण र उपचार खर्च त्यही बीमा रकमबाट व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ ।